राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान में प्रशासन की पहल, पात्र आवेदनों की होगी निष्पक्ष जांच

नैनीताल में जिला प्रशासन ने राज्य आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण की प्रक्रिया को गति देने के लिए समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने की, जिसमें समिति के सदस्यों ने लंबित आवेदनों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया।

बैठक के दौरान वर्ष 2021 तक प्राप्त 198 आवेदनों की समीक्षा की गई। समिति ने प्रत्येक आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों और प्रमाणों की जांच कर आगे की कार्रवाई पर चर्चा की।

जिलाधिकारी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण में संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों को उनका सम्मान दिलाना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।

डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करते हुए जांच प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाया जाए। साथ ही अधूरे आवेदनों को समय पर पूरा कराने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।

बैठक में पुलिस अधीक्षक यातायात जगदीश चंद्र, अपर जिलाधिकारी विवेक राय, शौरभ असवाल, डॉ. केदार पलड़िया, जगमोहन चिलवाल, डॉ. सुरेश डालाकोटी और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।