देहरादून: उत्तराखंड सरकार नई खेल नीति तैयार करने से पहले व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि खिलाड़ियों और आम नागरिकों के सुझाव राज्य की नई खेल नीति को अधिक मजबूत और व्यावहारिक बनाएंगे।
उन्होंने बताया कि सरकार चाहती है कि नीति केवल विभागीय स्तर पर तैयार न हो, बल्कि इसमें उन लोगों की भी भागीदारी हो जो सीधे खेल गतिविधियों से जुड़े हैं। यही कारण है कि खेल विभाग ने सुझाव आमंत्रित किए हैं।
खेल मंत्री ने कहा कि सुझाव भेजने वालों में खिलाड़ी, प्रशिक्षक, खेल संघ, शिक्षक, अभिभावक और खेल प्रेमी सभी शामिल हो सकते हैं। विभाग को प्राप्त सुझावों का विस्तृत परीक्षण किया जाएगा और उपयुक्त सुझावों को नीति का हिस्सा बनाया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य ऐसी खेल नीति तैयार करना है जो ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक खिलाड़ियों के विकास को गति दे। नई नीति के माध्यम से खेल सुविधाओं, प्रशिक्षण व्यवस्था और प्रतिभा संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
खेल विभाग ने प्रदेशवासियों से अधिक से अधिक संख्या में सुझाव भेजने की अपील की है। सुझाव 30 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन, ई-मेल या डाक के माध्यम से भेजे जा सकते हैं।
