मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस निर्णय की सराहना की है, जिसके तहत पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वास दोनों मजबूत होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में वर्षों की मेहनत और समय लगाते हैं। ऐसे में पेपर लीक जैसी घटनाएं उनके सपनों और भविष्य पर सीधा असर डालती हैं।
उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन से मामलों का शीघ्र निस्तारण संभव होगा। दोषियों को जल्द और कठोर दंड मिलने से ऐसे अपराधों को बढ़ावा देने वाले लोगों में कानून का भय पैदा होगा।
सीएम धामी ने कहा कि युवाओं की मेहनत और प्रतिभा की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी सोच के साथ परीक्षा व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि यह फैसला केवल कानूनी कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के युवाओं के विश्वास को मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम भी है।
